राष्ट्र रक्षा की करो तैयारी : मोदी सरकार सुरक्षा बलों में 84 हजार पदों पर करने जा रही है भर्ती

अहमदाबाद, 2 जुलाई 2019 (YUVAPRESS)। नरेन्द्र मोदी सरकार ने अब देश की बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान केन्द्रित किया है और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में तेजी से काम शुरू किया है। इस बीच खबर मिल रही है कि देश के विभिन्न सुरक्षा बलों में लगभग 84 हजार पद रिक्त पड़े हैं, सरकार ने इन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती शुरू किये जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किये हैं।

रिक्त पदों और नियुक्तियों का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा

एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है, जिसमें 5 जुलाई को नई मोदी सरकार को अपना पहला बजट पेश करना है। दूसरी ओर बेरोजगारी को लेकर सरकार का घेराव किया जाता रहा है। इसलिये सरकार की ओऱ से बजट में भी रोजगार सम्बंधी महत्वपूर्ण घोषणाएँ की जा सकती हैं। इसके अलावा सरकार ने विविध सरकारी विभागों और सुरक्षा बलों सहित अलग-अलग महकमों में रिक्त पड़े पदों की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध रहे, ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था करने के लिये कहा है। सरकार का मानना है कि यह ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध होने से रिक्त पदों और नियुक्तियों से जुड़ी प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी।

सुरक्षा बलों में हर साल रिक्त होते हैं 10 प्रतिशत पद

एक रिपोर्ट के अनुसार तीनों सेना बलों के अलावा केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल (सीआरपीएफ), इण्डो-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जैसे विभिन्न सुरक्षा बलों में लगभग 84 हजार पद रिक्त हैं। सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों के अनुसार इन बलों में सेवानिवृत्त होने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने, ऑन ड्यूटी मृत्यु जैसे विविध कारणों से हर वर्ष लगभग 10 प्रतिशत पद रिक्त होते हैं। हालाँकि रिक्त हुए पदों की यूनिट वार जानकारी एकत्र करने तथा नई नियुक्तियों की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है।

सरकार का मानना है कि निर्धारित समयसीमा के अंदर सभी रिक्त पद भर दिये जाने चाहिये। इससे नवयुवाओं को रोजगार प्राप्त करने में विलंब नहीं होगा और आसानी भी रहेगी। इसके लिये भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। भर्तियों से जुड़ी फाइलों के अप्रूवल के बाद तुरंत विज्ञापन जारी करने और सम्बंधित एजेंसी को परीक्षा के लिये ब्यौरा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का चार्ट बनाकर उसका समयबद्ध अनुपालन कराने का प्रयास किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न सुरक्षा बलों में कॉंन्स्टेबल स्तर पर खाली पड़े पदों के लिये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से देश भर में विभिन्न केन्द्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है।

रोजगार के लिये सरकार चलाती है कई योजनाएँ

केन्द्र सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कई योजनाएँ भी चलाती है। विशेषकर कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ सरकार युवाओं को 8,000 रुपये स्टाइपेंड देती है और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पूरे देश में मान्य प्रमाणपत्र देती है, जिसके आधार पर युवा अपने पसंदीदा क्षेत्र में जिसकी उसने तालीम ली है, उसमें रोजगार के लिये अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा सरकार की ओर से भी विविध सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से प्लेसमेंट के जरिये ऐसे युवाओं को रोजगार दिया जाता है।

स्वतंत्र व्यवसाय करने के इच्छुक युवाओं को केन्द्र सरकार विविध सरकारी बैंकों से मुद्रा योजना के तहत लोन की सहायता उपलब्ध कराती है। लघु उद्योंगों के लिये और महिलाओं के लिये भी सरकार की ओर से विविध सहायता योजनाएँ चलाई जा रही हैं। सरकार के नये बजट में भी रोजगार को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएँ किये जाने की आशा व्यक्त की जा रही है।

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