बजट सत्र का आगाज, राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रमुख बातें

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Budget Session 2018

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र (Budget Session 2018) का आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में दोनों सदनों को सरकार की नीतियों, अब तक के काम और भविष्य की योजनाओं को पेश किया। महिला अधिकार को लेकर उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को मजबूत और उनका हक दिलाने के लिए सदन में तीन तलाक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों सदन मिलकर इस विधेयक को कानूनी रूप देंगे। मोदी सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। पुरुष रिश्तेदार के बिना 45 साल से ज्यादा उम्र की मुस्लिम महिलाओं के हज जाने पर लगी रोक को हटा लिया गया है। Maternity leave को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है। बेटियों के साथ भेदभाव के चलते बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई है।

किसानों के लिए सरकार प्रतिबद्ध

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार का मंत्र सबका साथ सबका विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की इनकम 2022 तक दोगुनी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। सिंचाई की बेहतर सुविधा के चलते 99 सिंचाई परियोजना का काम तेजी से जारी है। सरकार की नीतियों की वजह से पिछले साल की तुलना में दाल उत्पादन में 38 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

गरीबों को सस्ते इलाज के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

गरीब तबके को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई है। हर गरीब को दोनों समय पेट भर खाना मिले इसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ऑनलाइन जोड़कर इसे ज्यादा पारदर्शी और लीकेज प्रूफ बनाया गया है।

2022 तक सभी के पास पक्के घर का वादा होगा पूरा

सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक सभी के पास पक्का घर होगा। पिछले 3.5 सालों में करीब 93 लाख नए घरों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 6 फीसदी की दर पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई। वर्तमान में 82 फीसदी गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। 2014 में केवल 56 फीसदी गांव ही सड़क से जुड़ पाए थे।

स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया पर विशेष नजर

रोजगार पाने के लिए और युवाओं को ज्यादा स्किल बनाने के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई। अगर आप रोजगार पैदा कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद दी जा रही है। Startup India के तहत लाखों युवाओं ने अपना बिजनेस शुरू किया और लाखों लोगों को रोजगार भी दिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 10 करोड़ लोन स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत 4 लाख करोड़ रुपए लोन के रूप में दिए जा चुके हैं। 3 करोड़ लोगों ने तो पहली बार इस योजना का लाभ उठाया है।

सामाजिक सुरक्षा को लेकर इतनी योजनाएं

सामाजिक सुरक्षाा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की। बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई। वर्तमान में 80 लाख बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। लाखों गरीबों का बीमा करवाया गया। गरीबों के लिए 1 रुपया प्रति महिना और रोजाना 90 पैसे प्रीमियम की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना से करीब 18 करोड़ लोगों को जोड़ा जा चुका है। अपने देश में दिव्यांग लोगों की संख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा है। उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकारी नौकरियों में 4 फीसदी और हायर एजुकेशन में 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

1 फरवरी को पेश  होगा बजट

1 फरवरी को वित्तमंत्री अरुण जेटली बजट पेश करेंगे। बजट सत्र (Budget Session 2018) के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण 2018 सदन में पेश किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तीन तलाक विधेयक पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि बजट सत्र में सभी राजनीतिक दल मिलकर तीन तलाक विधेयक को कानून की शक्ल देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, मजदूर, शोषित और वंचित तबके की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। आगे उन्होंने कहा कि पूरे विश्व की नजर भारतीय अर्थव्यवस्था पर है। और तमाम रिपोर्ट की माने तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसमें सुधार जारी है।

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