जानिए क्या है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्रीय सरकार के तीन बड़े फैसले

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केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए उच्च प्राथमिकता दी है और आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के हित में तीन अध्यादेश लाए।

  1. सरकार कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 या FPTC अध्यादेश को एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से लाई जहां किसान और व्यापारी अपनी कृषि-उपज की बिक्री और खरीद की पसंद की स्वतंत्रता का आनंद लेंगे। अध्यादेश का उद्देश्य कृषि उपज विपणन समिति मंडी के दायरे से बाहर बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल सके।
  2. दूसरा अध्यादेश किसान सशक्तिकरण और संरक्षण पर आधारित मूल्य आश्वासन और खेत सेवा अध्यादेश 2020 है। इसका उद्देश्य किसानों को Processors, Collectors, Wholesalers, Large Retail Traders और Exporters के समक्ष सशक्त बनाना है, जिससे वे बिना किसी शोषण के भय से काम कर सके। इससे बाजार के आपात जोखिम किसान की बजाय उसके प्रायोजक की ओर हस्तांतरित हो जाएंगे। इससे किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर संसाधन मिल सकेंगे। इससे बाजार की लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में इजाफा होगा।
  3. तीसरा अध्यादेश आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से संबंधित है। इसके जरिये अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है।

 इन अध्यादेशों से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को पारिश्रमिक मूल्य मिलता है और उनकी आय तेजी से बढ़ती है। FPTC अध्यादेश का उद्देश्य APMC के एकाधिकार को समाप्त करना है और किसी को भी कृषि उपज की खरीद और बिक्री की अनुमति देना है। कृषि सेवाओं से संबंधित अध्यादेश को अनुबंध खेती को वैध बनाने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि अनुबंध पर भूमि के विशाल क्षेत्र की खेती की जा सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कृषि के परिवर्तन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक दूरदर्शी कदम है।
यह कोल्ड स्टोरेज में निवेश और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में मदद करेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मूल्य स्थिरता लाने में मदद मिलेगी।

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