नई दिल्ली। मोदी सरकार ने Cryptocurrency पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। आज के बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा कि डिजिटल करेंसी को मान्यता नहीं दी जाएगी। इससे पहले भी वित्तमंत्री Bitcoin समेत किसी दूसरे क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने की सलाह नहीं दे रहे थे। अरुण जेटली ने इसे पोंजी स्कीम जैसा बताया था। आज बजट में उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी है और भारत में नहीं चलेगा।
Cryptocurrency के नाम पर जनता से धोखाा
वर्चुअल करेंसी को लेकर सरकार और RBI लगातार कहती आ रही है कि यह निवेशकों के साथ धोखा जैसा है। सरकार नहीं चाहती है कि लालच में आकर भोले-भाले निवेशक अपनी जमा पूंजी डूबो दें। बता दें भारत में कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो वर्चुअल करेंसी पर नजर रखता हो।
Blockchain Technology का होगा विस्तार
Digitization को बढ़ावा देने के लिए सरकार Blockchain Technology पर काम करने वाली है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया की दिशा में अगल कदम रखने के लिए सरकार ने 5G सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। नए वित्तीय वर्ष में टेलीकॉम के क्षेत्र में विकास के लिए 10 हजार करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है।
