अहमदाबाद 5 अगस्त, 2019 (युवाPRESS)। मोदी सरकार ने अपने संकल्प पत्र के अनुसार जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश करते हुए जम्मू-कश्मीर का विभाजन कर दिया। लद्दाख अब जम्मू-कश्मीर का हिस्सा नहीं रहेगा। लद्दाख भारत का 32वाँ राज्य 9वाँ केन्द्र शासित प्रदेश बना है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के बड़े निर्णय के अनुसार जम्मू-कश्मीर भी अब दिल्ली की तरह केन्द्र शासित प्रदेश होगा। इसके साथ ही देश में केन्द्र शासित प्रदेशों की संख्या 10 हो गई है।
गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सोमवार को मोदी सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों से जुड़े जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया। इसमें सबसे बड़ी घोषणा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने की थी, वहीं पुनर्गठन के तहत जम्मू-कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है।
इतना ही नहीं, लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर नया केन्द्र शासित बनाने का संकल्प किया गया है। लद्दाख चंडीगढ आदि राज्यों की तरह बिना विधानसभा वाला केन्द्र शासित प्रदेश होगा, जबकि दिल्ली-पुड्डुचेरी की तरह जम्मू-कश्मीर विधानसभा वाला केन्द्र शासित प्रदेश रहेगा।
कश्मीर की कमान अब केन्द्र के हाथों में होगी। केन्द्र शासित प्रदेश होने के नाते जम्मू-कश्मीर राज्य पुलिस की बागडोर अब सीधे केन्द्र सरकार और केन्द्रीय गृह मंत्रालय तथा गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी। इस तरह जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था पर सीधी निगरानी अब नई दिल्ली से होगी।
