केंद्र सरकार के किसानों के लिए बड़े फैसले

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पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि Essential Commodities Act में किसान हितैषी सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू आदि को इससे बाहर कर दिया गया है। अब किसान मर्जी के मुताबिक निर्यात और भंडारण कर सकेंगे।

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि से संबंधित तीन फैसले लिए गए। कृषि को लेकर ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। किसानों की 50 साल पुरानी मांगे पुरी हुई है। अतिआवश्यक वस्तु कानून में किसान हितैषी सुधार किए गए हैं। यह कानून तब बना था जब देश में किल्लत होती थी। आज कोई किल्लत नहीं है कृषि उत्पादन की।

अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं Essential Commodities Act से बाहर कर दिया गया है। अब किसान तय प्लान के मुताबिक निर्यात, भंडारण कर सकता है। केवल जब बहुत ही विशेष आपदा होगी, प्राकृतिक आपदा या अत्यधिक महंगाई हो गई या कोई युद्ध हो गया, ऐसे किसी बड़े कारण में ही ये बंधन लग सकते हैं। किसान 50 सालों से इसकी मांग कर रहे थे।

जावड़ेकर ने कहा, ”आवश्यक वस्तु कानून में किसान हितैषी सुधार किए गए हैं। आज कृषि उत्पादों की बहुतायत है इसलिए ऐसे बंधनों वाले कानून की जरूरत नहीं थी। Agriculture Producer Market Committee के बंधन से किसान आजाद हुआ है। कहीं भी उत्पाद बेचने और ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को। One Nation One Market की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। कोई निर्यातक प्रोसेसर है, तो उसको कृषि उपज दोनों आपसी समझौते के तहत बेचने की सुविधा मिली है, जिससे Supply Chain खड़ी होगी। भारत में पहली बार ऐसा किया गया है।’

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के सहित उनके हित में तीन अध्यादेशों को मंजूरी दी गई है। यह किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है।

निवेश के लिए Project Development Cell
जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने सभी मंत्रालय और विभागों में Empowered Group of Secretaries और Project Development Cell बनाने का फैसला लिया है। इससे देश में निवेश बढ़ेगा।

इसके अलावा Pharmacopoeia Commission की स्थापना का निर्णय लिया गया है। आयुष मंत्रालय की गाजियाबाद की दो Labs का भी इसके साथ Merger हो रहा है। ये दूसरी ड्रग्स के Standardisation को सुनिश्चित करेगा।

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