पार्टी प्रचार में व्यस्त होने के बावजूद PM पद की सभी जिम्मेदारियाँ बख़ूबी निभा रहे मोदी, लिया ये बड़ा फैसला कि खुश हो जाएँगे 2 लाख लोग

एक तरफ लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार अपने नियमित कार्यों में जुटी हुई है। मोदी सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन (EWS) कैटेगरी के लोगों के लिये कई प्रकार के कल्याणकारी फैसले किये हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसके तहत लोगों को कम पैसों में पक्के मकान उपलब्ध कराये जा रहे हैं। गरीब किसानों के लिये सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत वार्षिक 6,000 रुपये की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचा रही है और अब सरकार ने इस वर्ग के छात्रों की मदद के लिये एक बड़ा फैसला किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई उनके मंत्रीमंडल की बैठक में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इकोनॉमिक वीकर सेक्शन (EWS)) कैटेगरी के लिये एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। सरकार ने केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये गरीब आरक्षण (EWS reservation) को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब देश के 158 केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 2 लाख से अधिक सीटें बढ़ाई जायेंगी।

यह सीटें बढ़ने से इस वर्ग के छात्रों को इन केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में उनके लिये आरक्षित सीटों का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं। इस आरक्षण को लागू करने के लिये सरकार इन संस्थानों को 4,300 करोड़ रुपये भी देगी। यह रकम इन शैक्षणिक संस्थानों में ज्यादा छात्रों के लिये ढांचागत सुविधाओं के विकास पर खर्च की जायेगी। इसके अलावा इन संस्थानों में लगभग 4,000 शिक्षकों की भर्ती भी की जायेगी।

केन्द्रीय मंत्रीमंडल की ओर से कुल 2,14,766 सीटें बढ़ाने की मंजूरी दी है। इनमें से 1,19,983 सीटें इसी वर्ष 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में बढ़ाई जायेंगी और शेष 95,783 सीटें अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2020-21 में बढ़ाई जायेंगी। इस गरीब आरक्षण के कारण ओबीसी, एससी और एसटी के लिये लागू वर्तमान आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा, अर्थात् उनके लिये आरक्षित सीटों में कोई कटौती नहीं की जायेगी।

आपको बता दें कि संविधान में 103वें संशोधन के अंतर्गत इकोनॉमिक वीकर सेक्शन (EWS) कैटेगरी के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में संविधान के इस संशोधन विधेयक को गत 9 जनवरी को मंजूरी मिल चुकी है।

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