प्रधानमंत्री ने खाद्य और कृषि संगठन की 75 वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज खाद्य और कृषि संगठन- एफएओ के 75वें स्‍थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपये मूल्‍य का एक स्‍मारक सिक्‍का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने हाल ही में आठ फसलों की 17 विकसित किस्‍म को राष्‍ट्र को समर्पित किया।

विश्‍व खाद्य दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य क्रान्ति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्‍वपूर्ण स्‍तम्‍भ है। उन्‍होंने कहा कि  कोरोना महामारी की विभीषिका से देश को बचाने में किसानों ने बहुमूल्‍य भूमिका निभाई है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि यह स्‍मारक सिक्‍का कुपोषण को कम करने में विश्‍व खाद्य संगठन की आधारभूत भूमिका के प्रति भारत की 130 करोड़ जनता की ओर से सम्‍मान का प्रतीक है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने देश में कुपोषण के मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी कदम उठाये हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि एक ओर बच्‍चों और माताओं के लिए पौष्टिक आहार बढ़ाने पर जोर दिया गया है तो दूसरी ओर साफ-सफाई के मानक बढ़ाने के भी प्रबन्‍ध किये गये हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तक किसानों को केवल एक ही किस्‍म के बीज उपलब्‍ध थे। हालांकि पिछले छह वर्षों में सरकार ने 45 किस्‍म के नये बीज उपलब्‍ध कराये। उन्‍होंने कहा कि जब विश्‍व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, सरकार ने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्‍ध कराया गया।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि 2014 तक देश के केवल 11 राज्‍यों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था। उन्‍होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सभी राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों के लिए यह कानून लागू कर दिया है। उन्‍होंने कहा कि भारत सरकार ने वैश्‍विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्‍यक सुधार किये हैं।

नये कृषि संबंधी कानून की सराहना करते हुए उन्‍होंने कहा कि इससे मंडियों के साथ साथ किसान भी मजबूत होंगे। उन्‍होंने कहा कि एपीएमसी मंडियों को प्रतिस्‍पर्धा का लाभ उपलब्‍ध होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि उत्‍पादक संगठनों के एक वृहद नेटवर्क का सृजन किया जा रहा है जिससे छोटे किसानों के जीवन में क्रान्तिकारी बदलाव आयेगा। उन्‍होंने कहा कि नये कानून में बाजारों में कृषि उत्‍पाद की बिक्री में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी। उन्‍होंने कहा कि इन नये प्रावधानों से किसानों को अपने उत्‍पाद की अच्‍छी कीमत मिलेगी।

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