20 लाख की Tax free gratuity का मिल सकता है तोहफा

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Payment of Gratuity Amendment Bill 2017 likely to pass is budget session. Formal sector employees tax free gratuity up to RS 20 lakhs.

29 जनवरी से बजट सेशन (Budget Session) शुरू हो रहा है। वित्तमंत्री (Finance Minister) अरुण जेटली 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। बाजार और Individual taxpayers को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाला है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में जनता को बहुत हद तक राहत मिलेगी। यह भी उम्मीद की जा रही है कि बजट सेशन में Tax free Gratuity की सीमा तय होगी।

Formal sectors में काम करने वालों को मिलेगा फायदा

बजट सत्र (Budget Session- 2018) में मोदी सरकार Payment of Gratuity Amendment Bill 2017 पास करवा सकती है। विधेयक पास होने के बाद संगठित क्षेत्रों (Organized or formal sector) में काम करने वाले कर्मचारियों को 20 लाख तक की Gratuity पर टैक्स नहीं देना होगा। वर्तमान कानून के मुताबिक Formal sector में 5 साल तक काम करने के बाद 10 लाख तक की Gratuity पर टैक्स नहीं देना पड़ता है।

शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था विधेयक

सातवां वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employee) को 20 लाख तक की Gratuity पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसी वजह से सरकार चाह रही है कि जो कर्मचारी Formal sectors में काम कर रहे हैं उन्हें भी नए नियम का फायदा मिले। Payment of Gratuity Amendment Bill 2017 को Labour Minister संतोष गंगवार ने शीतकालीन सत्र (Winter Session) में पेश किया था। उम्मीद की जा रही है कि बजट सेशन में यह बिल पास हो जाएगा।

Maternity Benefit Amendment Bill 2017 पर सीधा होगा असर

Payment of Gratuity Amendment Bill 2017 के पास होने का सीधा प्रभाव Maternity Benefit Amendment Bill 2017 पर होगा। इसके अलावा Tax free Gratuity की सीमा तय करने के लिए सरकार को फिर से इसे पास कराने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के पास आजादी होगी की वह Maternity leave और Gratuity money and time को नोटिफाई कर सके। इस बिल के पास होते ही Formal sectors में Maternity leave को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया जा सकता है। साथ ही Tax free Gratuity की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी जाएगी।

कैसे तय होता है Gratuity की रकम ?

वर्तमान नियम के मुताबिक Gratuity की रकम 15 दिनों की सैलरी के मुताबिक तय की जाती है। वर्तमान में इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है जो 2010 में तय की गई थी। Payment of Gratuity Act 1972 को Mines, Oilfield, Plantation, Port, Railway companies समेत कई संस्थानों (Organizations) में लागू किया गया था। अगर किसी संस्थान(Organizations) में 10 से ज्यादा Employees काम करते हैं तो 5 साल की नौकरी पूरी होने के बाद Gratuity की सुविधा मिलती है। इस बिल के पास होते ही कर्मचारी इस तरह भी कुछ टैक्स बचा पाएंगे।

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