एक नजर Union Budget 2018 पर

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Arun Jaitley on Increasing crude oil price; will hamper growth rate.

1 फरवरी को वित्तमंत्री अरुण जेटली आम बजट (Union Budget 2018) पेश करने वाले हैं। हर किसी की नजर बजट पर है। Taxpayersको उम्मीद है कि उन्हें इस बजट में राहत मिलेगी। Corporate tax कम करने का दबाव वित्तमंत्री पर बहुत पहले से है। ऐसी परिस्थिति में आम करदाताओं को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं और उम्मीदों के पूरा होने की संभावननाओं को लेकर Yuvapress.com की विशेष रिपोर्ट पर एक नजर।

टैक्स फ्री इनकम 3 लाख करने की उम्मीद

आम जनता वर्तमान में सबसे ज्यादा पीड़ित है। वह दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ महंगाई दर आसमान छू रही वही दूसरी तरफ बैंक ब्याद दर लगातार कम कर रहा है। मिडिल क्लास (Middle class) इन फैसलों से सबसे ज्यादा प्रभावित है। पिछले दिनों NSC और EPF पर ब्याज दर घटा दिया गया था। इस परिस्थिति में मिडिल क्लास टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहा है। वर्तमान में 2.5 लाख Tax free Income है। अगर यह बढ़ा कर 3 लाख कर दिया जाए तो करदाताओं को हर साल 50000 रुपए का फायदा होगा।

80 C सीमा में होगा बदलाव ?

सेक्शन 80 C के तहत 1.5 लाख रुपए तक Additional tax benefits मिलता है। पिछले एक दशक से 80 C की सीमा जस की तस बनी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में इसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। अगर इस बजट (Union Budget 2018) में 80 C की सीमा बढ़ा कर 2 लाख रुपए कर दी जाती है तो जो लोग 30 फीसदी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उन्हें सालाना 15 हजार रुपए और 20 फीसदी टैक्स ब्रैकेट वालों को 10 हजार रुपए का सालाना फायदा होगा। सरकार चाहे तो PPF , ELSS या टर्म इंश्योरेंस (Term insurance) में सीमा बढ़ाकर लाभ उठा सकती है। दूसरा रास्ता यह है कि सरकार चाहे तो 50 हजार रुपए के लिए Infrastructure Bond की सुविधा उपलब्ध करवाए। ऐसा करने से सरकार को उन स्कीमों के लिए पब्लिक से पैसे मिल जाएंगे और लोगों का Taxes भी बच जाएगा।

रिटायरमेंट स्कीम की सीमा बढ़ने के आसार

Retirement planning का रूझान लगातार बढ़ रहा है। औसत आयु 85 वर्ष है और 60 की उम्र में लोग रिटायर कर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर NPS(National Pension Secheme) की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी जाती है तो बहुत बड़े तबके को इसका लाभ मिलेगा। NPS सेक्शन 80CCD के तहत आता है। अगर 80CCD की सीमा बढ़ा दी जाती है और 80C को जस के तस (1.5 लाख) रखा जाता है तो रिटायरमेंट प्लान की तरफ रूझान बढ़ेगा। इंवेस्ट करने वाले इस बात से भली भांति अवगत हैं कि अब रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग पहले से शुरू करनी पड़ती है।

टर्म प्लान में भी छूट की संभावना

Term plan (लाइफ इंश्योरेंस) की बात करें तो सरकार इस Union Budget 2018 में एडिशनल छूट की घोषणा कर सकती है। अगर टर्म प्लान में 10 हजार, 15 हजार और 20 हजार की एडिशनल छूट दे दी जाती है तो इससे लोगों का टैक्स तो बचेगा ही साथ ही उनमें इंश्योरेंस लेने की आदत पड़ जाएगी।

होम लोन पर क्या मिलेगी राहत ?

Affordable Home सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि छोटे शहरों में 8-10 लाख के होम लोन पर सरकार ब्याज में अतिरिक्त छूट दे दे।

सीनियर सिटीजन स्कीम में मिलेगी राहत ?

सीनियर सिटीजन को लेकर सरकार की अप्रोच अब तक काफी पॉजिटिव रही है। हाल ही में जब ब्याज दरों में कटौती की गई थी तो सीनियर सिटीजन स्कीम्स को नहीं छेड़ा गया। सीनियर सिटीजन स्कीम पर अभी भी सबसे ज्यादा 8.50 फीसदी का रिटर्न मिल रहा है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस स्कीम को लेकर बजट से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है।

2019 लोकसभा चुनाव नजदीक है। सरकार का बजट (Union Budget 2018) बहुत हद तक इसको ध्यान में रख कर बनाया जाएगा। दूसरी तरफ बजट में अगर ज्यादा छूट का प्रावधान डाला जाता है तो इसका सीधा असर राजकोषीय घाटे पर होगा। राजकोषीय घाटा सरकार की प्रमुख समस्याओं में से एक है।

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